

-
काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। जेन-जी पुस्ताकी अभियन्ता रक्षा बमले उक्त नियुक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘नैतिकता र विज्ञताको उपहास’ को संज्ञा दिएकी छन्।
जैविक विविधता र प्रकृति संरक्षण जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विज्ञता नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनुले संस्थाको गरिमा र वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने बमको तर्क छ। “राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष विशुद्ध रूपमा प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षणका लागि गठन गरिएको निकाय हो,” उनले भनिन्, “यस्तो गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको संस्थाको नेतृत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव भएको विज्ञ नै हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन।”
प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने उक्त कोषमा विज्ञ व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्नेमा आफ्नै स्वकीय सचिवलाई नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्रीले ‘भावनात्मकता र कृपावाद’ को प्रदर्शन गरेको उनको आरोप छ। उनले यस्तो नियुक्तिले समस्यामूलक, असहाय र घाइते वन्यजन्तुको उपचार तथा संरक्षणमा समेत अन्याय हुने बताएकी छन्।
ऐतिहासिक मोडमा देशलाई निकास दिन सफल भएकोमा सरकारको प्रशंसा गर्दै उनले सरकारका सबै काममा आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिन्। “हामीलाई प्रधानमन्त्रीको स्वभाव थाहा छ, उहाँ सबैको भलो चिताउनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत सद्भावना आफ्नो ठाउँमा होला,” बमले थपिन्, “तर राज्यका संस्थाहरू भावना वा आफ्नोपनका आधारमा होइन, योग्यता र विज्ञताका आधारमा चल्नुपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीको सफलतामा स्वकीय सचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यकालको अन्त्यतिर आएर पदमुखी हुनु अस्वाभाविक र अनैतिक रहेको टिप्पणी गरेकी छन्। श्रेष्ठले यो नियुक्ति अस्वीकार गरेर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
बमले भनिन्, “यो पद अस्वीकार गर्नु उहाँको नैतिक जिम्मेवारी हो। सरकारको सफलतामा अन्तिममा आएर दाग लाग्न नदिने दायित्व पनि उहाँकै हातमा छ।”
News Desk 0 response सोमवार, चैत्र २, २०८२
सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
फेवाताल जग्गामा विवादमा परेपछि गृहमन्त्री गुरुङले दिए..
आइतवार, चैत्र २२, २०८२ -
संसद सचिवालयको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्दै, के..
आइतवार, चैत्र २२, २०८२ -
सरकारी कार्यालय आजदेखि बिहान ९ बजेदेखि खुल्यो
आइतवार, चैत्र २२, २०८२ -
ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट : आज..
आइतवार, चैत्र २२, २०८२ -
संसद्को पहिलो बैठकमा तीन वटा अध्यादेश पेश..
बुधबार, चैत्र १८, २०८२




