काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकार चालु आवको तुलनामा घट्ने भएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको बजेटका लागि चालु आवको आकारभन्दा सामान्य कम हुने गरी बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४० अर्बको बीचमा रहने गरी सीमा निर्धारण गरिएको हो । सरकारले चालु आव २०८२र८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेट आकार अनावश्यक बढाउने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने प्रयास ‘उपलब्ध हुने स्रोत र गर्न सकिने खर्चको सीमा’ निर्धारणकै बखत थालिएको छ । सोही अनुसार सिलिङ तय भएको उनले बताए ।

आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थमन्त्रीलाई सोही सीमा दिनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो बजेट समेत अर्धवार्षिक समीक्षाले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको छ ।

‘सुरुमै ठूलो बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दाहोरिँदा राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्,’ उपाध्यक्ष डा। श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई सिलिङ तोक्ने समयमै नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ ।’ यथार्थ खर्च अर्धवार्षिक समीक्षाको अनुमान भन्दा कम हुने प्रवृत्ति लामो समयदेखि दोहोरिरहेको छ ।

समितिले सिलिङ तोक्दा विगतमा जस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई एयरमार्क गरेर बजेट सुनिश्चित गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । अपूरा आयोजनालाई समेत पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ । खासगरी राज्यको प्राथमिकतामा रहेका आयोजना र कार्यक्रमलाई गति दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मार्गदर्शन सहित सीमा तय गरिएको समेत उनले जानकारी दिए ।

नेपालमा विनियोजन विधेयक र बजेट तयारी प्रक्रियालाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले नियमन गरेको छ । सोही ऐन अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आवको बजेटको प्रयोजनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना सहित उपलब्ध हुने स्रोत र गर्न सकिने खर्च सीमा फागुन पहिलो सातासम्म अर्थमन्त्रीलाई बुझाइसक्नु पर्छ ।

सोहीअनुसार समितिले यसै साता अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बजेटको सिलिङ सहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपालि समितिको अनुमान अनुसार १३ खर्ब ३२ अर्ब हाराहारी राजस्व संकलन हुनेछ । समितिले आगामी आवमा पुग्ने कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को १८।५ प्रतिशत राजस्व लक्ष्य तय गरेको छ । सोही अनुसार ७२ खर्ब बराबर जीडीपी पुग्ने अनुमान छ । जीडीपीको २७ प्रतिशत बजेटको आकार रहने गरी सिलिङ तय गरिएको छ ।