नेपाल अहिले इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। २३/२४ गते घटेका घटनापछि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे। धेरैले यसलाई कमजोरी ठान्न खोजे, तर यथार्थमा यो निर्णय तत्कालीन अराजकता र अनिश्चिततालाई रोक्ने राजनीतिक विवेकको अभिव्यक्ति थियो। प्रश्न निर्वाचनमा जाने कि नजाने होइन, प्रश्न त्यो निर्वाचन कस्तो वातावरणमा हुँदैछ भन्ने हो।

यी घटनाहरू सामान्य राजनीतिक असहमतिको परिणाम थिएनन्। सामाजिक सञ्जालमा एल्गोरिदमद्वारा सञ्चालित मनोवैज्ञानिक युद्ध, घोषित–अघोषित भू–राजनीतिक दबाब र त्यसबाट सिर्जित कृत्रिम अराजकताले देशलाई अस्थिर बनाएको स्पष्ट देखिन्छ। आन्तरिक कमजोरीहरू पनि थिए, तर ती संवाद र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट समाधान गर्न सकिने खालका थिए।

चिन्ताको विषय के हो भने, यस प्रक्रियामा केही नेपाली नागरिकहरू नै—राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक क्षेत्र, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका केही व्यक्ति, पूर्व–रिटायर्ड कर्मचारी, न्यायालय र मिडियाका केही पात्रहरू—प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मतियार बने। उनीहरूको साझा उद्देश्य शक्ति संरचनामा आफू अनुकूल परिवर्तन गर्नु र त्यसका लागि विदेशी शक्तिको उपकरण बन्नु देखिन्छ।

घटनाअघि नै राष्ट्रिय धरोहरमाथि आगजनीका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदा पनि राज्य संयन्त्र किन मौन रह्यो ? शिक्षक आन्दोलनजस्ता शान्तिपूर्ण गतिविधिमा कडा सुरक्षा अपनाइँदा हिंसात्मक समूहलाई किन सहजै जुलुसमा प्रवेश गर्न दिइयो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नदिई निर्वाचनको वैधानिकतामाथि विश्वास जगाउन सकिँदैन।

निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक दृश्य अझै चिन्ताजनक छ। नेपाली काँग्रेसलाई नाटकीय रूपमा विभाजनतर्फ धकेल्ने वातावरण, निर्वाचन आयोगका विवादास्पद निर्णयहरू, नेकपा (एमाले) लाई एकोहोरो रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास र नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र दरार सिर्जना गर्ने रणनीतिले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

निर्वाचन अवधिभर सरकार, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक संस्थाहरूको निष्पक्षता कमजोर देखियो। अधिकांश मिडिया दबाब र प्रलोभनको सिकार बने, स्वतन्त्र पत्रकारिता असह्य परिस्थितिमा धकेलियो। यसरी हेर्दा निर्वाचन अघोषित रूपमा कब्जा गर्ने दिशामा देश अगाडि बढेको आभास हुन्छ।

अब मूल प्रश्न उठ्छ—के यस्तो वातावरणमा आएको जनादेशलाई सहजै लोकतान्त्रिक भनिन सक्छ ? के यो निर्वाचन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रस्ताव गर्न खोजेको निर्वाचनभन्दा मौलिक रूपमा फरक छ ? र, यस्तै प्रक्रियाबाट बनेको संसद्ले देशलाई निकास दिन सक्छ ?

उत्तर उत्साहजनक छैन। यस्तो निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले देशलाई निकास दिने होइन, बरु नयाँ प्रकारको आन्तरिक द्वन्द्वको जोखिम बढाउने सम्भावना उच्च छ। राजनीतिक वा गैरराजनीतिक सशस्त्र द्वन्द्वको सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन।

त्यसैले आजको आवश्यकता निर्वाचनको नाटकलाई अन्तिम सत्य मान्नु होइन, वैकल्पिक राष्ट्रिय निकास खोज्नु हो। काँग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वबीच तत्काल गहन संवाद, छिमेकी मुलुकसँग गोप्य तर स्पष्ट कूटनीतिक पहल, देशभक्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी, न्यायालय र मिडियाबीच समन्वय अपरिहार्य छ। संसद् पुनर्स्थापना, आवश्यक संवैधानिक सुधार र समावेशी प्रतिनिधित्वसहित नयाँ निर्वाचन नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।

समय अझै हातमा छ। इतिहासले यो घडीमा लिइने निर्णयहरूलाई क्षम्य ठान्ने छैन। राष्ट्र बचाउने कि राजनीतिक स्वार्थमा देशलाई अझ जर्जर बनाउने—अब छनोट गर्ने जिम्मेवारी सबै जिम्मेवार शक्तिहरूको काँधमा छ।